History of local taxes in British Delhi_अंग्रेजों की दिल्ली में स्थानीय करों का इतिहास

वर्ष 1823 में पहली बार अंग्रेज गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने दिल्ली में एक नई अवधारणा की वकालत करते हुए कहा था कि कि स्थानीय ’सुधारों’ के लिए नगर शुल्क निर्धारित होगी और और इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष कर भी लगाया जा सकता है।  इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में नगर शुल्क की व्यवस्था की पालना के लिए एक समिति गठित की गई। 1820 में टी. फोर्टेस्कयू की ओर से "दिल्ली क्षेत्र के राजस्व तंत्र" शीर्षक से तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस काम को आसान बना दिया। इस रिपोर्ट में उस समय दिल्ली में प्रचलित सीमा-शुल्क और नगर कर को सूचीबद्ध किया गया था। इससे पता चलता है कि तब दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियां अपने जोरों पर थीं। हैरानी की बात यह है कि प्रयोग के मूर्त रूप लेने से पहले ही अंग्रेज कमिशनर चार्ल्स टी मेटकॉफ ने समिति को भंग कर दिया। इस तरह, नगर पालिका अपनी शैशव अवस्था में ही मेटकॉफ की केंद्रीयकरण नीति के भार के तले दब गई। जबकि दिल्ली में मेटकॉफ के चार साल सहायक रहे चार्ल्स ट्रेवेलियन ने 1833 में अपनी रिपोर्ट नगर कर की आलोचना करते हुए कहा कि इस कारण एक व्यापार-केंद्र के रूप में दिल्ली की स्थिति में गिरावट आई है और भिवानी, रेवाड़ी और शाहदरा में इन करों के न होने से वहां पर व्यापार फला-फूला है। उल्लेखनीय है कि उस समय यह तीनों इलाके तब के दिल्ली से अलग अस्तित्व रखते थे। मुक्त व्यापार की नीति में भरोसा रखने वाले चार्ल्स ट्रेवेलियन की रिपोर्ट का ही नतीजा था कि पहले ब्रिटिश भारत के बंगाल में और फिर उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में नगर शुल्क समाप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के समय में दिल्ली 1836-1858 की अवधि के बीच उत्तर-पश्चिमी प्रांत का हिस्सा थी जो कि बाद में पंजाब का भाग बनी। यह बात कम जानी है कि दिल्ली पर अंग्रेजों के आरंभिक वर्षों में, जब स्थानीय सुधार के लिए नगर कर को तय नहीं किया गया था तब सेटन नाम एक अंग्रेज ने अपने खर्च पर चांदनी चौक में पेड़ लगवाए थे। 1857 में हुई देश की आजादी के लिए हुई पहली लड़ाई से पहले दिल्ली में दो तरह के कर लगते थे। इनमें दुकानों से वसूले जाने वाला पानी-बिजली का कर और तहबाजारी में घूम-घूमकर सामान बेचने वालों से वसूला जाने वाला कर षामिल था। जबकि दो साल बाद चुंगी से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होने के बाद दुकानों से वसूली रोक दी गई। तब दिल्ली में नगर कर का दायरा बढ़ाने के लिहाज से पहली बार बूचड़खानों पर षुल्क लगाया गया। जबकि आय का प्रमुख स्रोत, तंबाकू के पत्तों, घी, चीनी, तेल, खाल, कंदल, लकड़ी का कोयला और चूना पत्थर पर लगने वाली चुंगी था। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को, नगर पालिका का कोई ठेका लेने की अनुमति नहीं थी। 1865 में नगरपालिका के सभी खातों को एक उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में डिवीजनल कमिशनर और म्युनिसिपल सचिव होता था। इसके अलावा लाला चूनामल और महेश दास भी इसका भाग थे। उसके बाद, तीन अंग्रेज अधिकारी उन खातों का ऑडिट करते थे। इतना ही नहीं तब म्युनिसिपल कमिशनर ओनररी मजिस्ट्रेटों की भूमिका भी निभाते थे। ReplyForward